ट्रेड युनियन खारेजीको अस्पष्ट बहस : के भन्दै छ सरकार ? हुनुपर्ने के हो ?

कुन प्रकारको विद्यार्थी संगठन बनाउने त्यो दल र स्वयं विद्यार्थी संगठनको स्वतन्त्रताको विषय हो । सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । विद्यार्थी संगठन गैरदलीय तथा अन्य राजनीतिक चरित्रका पनि हुन सक्दछन् । जस्तो कि नेपालमा आदिबासी जनजाति, थारु, मगर, मधेशी कुनै दलमा आबद्ध नभएका सामुदायिक विद्यार्थी संगठन बनाउने प्रचलन छ ।

सरकारले शिक्षा र विश्वविद्यालय ऐनमार्फत दलीय आधारमा हुँदै आएको स्ववियु निर्वाचन प्रणाली भने फेर्न सक्दछ । फेर्न आवश्यक पनि छ । नेपालको स्ववियु निर्वाचान प्रणाली राष्ट्रिय निर्वाचनजस्तै दलीय विद्यार्थी संगठनआधारित छ ।

दलीय विद्यार्थी संगठनको प्यानलको साटो व्यक्ति उम्मेदवार र मतदाता हुने निर्वाचन प्रणालीको स्ववियु बनाउन सकिन्छ । यसलाई के नाम दिने, स्ववियु नै भन्ने कि विद्यार्थी परिषद् भन्ने त्यो भिन्नै कुरा हो ।

यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा हुने अतिदलीयकरण रोकिने वा कमजोर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले विद्यार्थी संगठनबीचका तनाव, हिंसा, अराजकता र शैक्षिक प्रशासनसँगका पूर्वाग्रह अन्त्य गर्न मद्दत गर्नसक्छ । विद्यार्थी संगठनले अनौपचारिक रूपमा आफ्ना उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्छन् । तर, स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूको महत्त्व भने बढ्नेछ । दलमा आकर्षित हुन नचाहने तर लोकप्रिय प्रतिभाशाली विद्यार्थी अभियन्ताहरूको महत्त्व बढ्नेछ ।

सरकारी क्याम्पसमा मात्र यो नियम लागू हुने प्रचलन भने अन्त्य हुन आवश्यक हुन्छ । शैक्षिक संस्था निजी, सरकारी, सामुदायिक वा सहकारी हुनु स्वामित्वको प्रश्न हो । स्वामित्वको कारणले अन्य शैक्षिक अवयव भने फरक हुनु हुँदैन । अन्य शैक्षिक अभ्यास र गुणस्तर भने समान हुनुपर्दछ । शैक्षिक गुणस्तरमा समान अवसर र आधारभूत समानता बिना लोकतन्त्र फष्टाउन सक्दैन ।

२०४६ सालयता कांग्रेस–कम्युनिस्टले सञ्चालन गरेको शैक्षिक नीतिमा यो ठूलो गल्ति थियो जसले शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता ल्यायो । सरकारी कलेज राजनीतिक दलका प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता भए । अतिदलीयकरणले तिनको गुणस्तर ध्वंस्त भयो । पढ्न चाहने जेहन्दार विद्यार्थी निजी क्षेत्र र विदेशतिर गए । राजनीतिमा झुन्डिन चाहनेहरूले सरकारी कलेज कब्जा गरे । राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गरेर सरकारी स्कुल, कलेज खोल्नुको उपदेयता नै कमजोर हुँदै गयो ।

निजी कलेजमा विद्यार्थी युनियन थिएन । तसर्थ, त्यहाँ दलीय विद्यार्थी संगठनको व्यवहारिक औचित्य पनि रहेन । तर, अर्को कोणबाट समस्या भयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्यार्थीको आधारभूत राजनीतिक शिक्षा कमजोर देखियो ।

विद्यार्थी परिषद्को अवधारणामा जाँदा यस्तो समस्या, भिन्नता वा विभेद अन्त्य हुनसक्छ । सरकारी कलेजको अतिदलीयकरयण र निजी क्षेत्रको कमजोर राजनीतिक अभ्यास दुबै अन्त्य हुनसक्छ । निजी कलेजमा पनि विद्यार्थी परिषद्का गैरदलीय निर्वाचन हुनसक्छन् । यसले नयाँ पुस्तालाई अतिदलीयकरणको महारोग बिनै राजनीतिक अभ्यास गर्ने, शैक्षिक सवाल बुझ्ने, विद्यार्थी हितका काम गर्ने, सामाजिकीकरण हुने र राष्ट्रका लागि भविष्यमा राम्रा नेता उत्पादन हुने अवसर दिनेछ ।

कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत अन्य सरकारी बेतनधारी क्षेत्रको संगठन तथा ट्रेड युनियन अधिकारबारे पनि बालेन सरकारको घोषणामा अस्पष्टता छ । विषयलाई प्रस्टसँग राखिदिएको भए अन्योल नहुन सक्थ्यो । अनावश्यक शंका र आलोचना अन्त्य हुन्थ्यो । यी क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन र त्यस आधारित निर्वाचन प्रणाली खारेज हुने संकेत गर्नु सकारात्मक हो ।

यी निष्पक्ष, तटस्थ हुनुपर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्र हुन् । यस्ता संगठनमा नियन्त्रण, निर्देशन र समन्वय प्रणालीको धेरै ठूलो महत्त्व हुन्छ । दलीय ट्रेड युनियनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पक्षपात हुने, निर्वाचनका बेला वा अन्य कतिपय अवस्थामा राज्यको निष्पक्षता कमजोर हुने, संगठनको अनुशासन, निर्देशन र नियन्त्रण कायम गर्न गाह्रो पर्ने, सरुवा बढुवामा निष्पक्षता नहुने समस्या आउँछ । आइरहेकै छ ।

तर, यी क्षेत्रमा पनि संगठित हुने अधिकार भने बन्देज मिल्दैन । संगठित हुने अधिकारको प्रत्याभूतिसहित पनि दलीय संगठन खारेज गर्न सकिन्छ । कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकका क्षेत्रगत एकल संगठन हुने, त्यसको संघ, प्रदेश र पालिका तीन तहको संचरनाको निर्वाचन हुने प्रणाली सम्बन्धित ऐनमै व्यवस्था गरिए, त्यो उपयुक्त हुन्छ ।

विद्यार्थी परिषद्जस्तै शिक्षक परिषद, कर्मचारी परिषद्, प्राध्यापक परिषद्, निगम कर्मचारी परिषद्जस्ता संगठन हुन सक्दछन् । तीनवटै तहमा प्यानलको साटो व्यक्ति उम्मेदवार र मतदाता हुने निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुनसक्छ ।

श्रम र पेसागत क्षेत्रमा भने सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यहाँ श्रम ऐन आकर्षित तथा लागू हुने अवसर दिनुपर्दछ । त्यसो नगर्दा श्रम अभिसन्धिहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । देशको श्रमिक अधिकार छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कमजोर हुनसक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र आईएलओसँगका सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्दछन् ।

सरकारले हस्तक्षेप वा निर्देशित गर्नुभन्दा पेसागत संगठनहरूले अतिदलीयकरणको समस्या आफैँ अनुभूत गरी अभ्यास समायोजन गर्नु उचित हुन्छ । जस्तो कि नेपाल पत्रकार महासंघ भइसकेपछि भिन्नै दलीय पत्रकार संगठन किन चाहियो ? नेपाल बार एशोसिएसन भइसके पछि भिन्नै दलीय कानुन व्यवसायी संगठन किन चाहियो ? अन्य सबै पेसागत क्षेत्रमा यही तर्क आकर्षित हुन्छ ।

श्रम कार्यालयहरूको भूमिका प्रस्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी भए निजी क्षेत्र तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा समेत दलीय ट्रेड युनियनहरू आफैँ कमजोर हुँदै जानेछन् । भलै कि निजी तथा औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्रको ट्रेड युनियन अधिकारबारे बालेन सरकारको १०० बुँदामा कुनै परिकल्पना उल्लेख छैन ।

तर, ट्रेड युनियन अधिकारको बहस हुँदा यी क्षेत्रसमेत आकर्षित हुन्छन् । यसबारे के नीति लिने, कस्तो अभ्यास गर्ने ? त्यो कुरा पनि जोडिएर आउँछ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता केही वर्ष प्रतिष्ठान आधारित दलीय ट्रेड युनियन र आन्दोलनलाई निक्कै जोड दियो । जताततै माओवादी ट्रेड युनियनको दबदबा र हडताल भएको सुनियो । त्यही क्रममा कैयौं उद्योग तथा कलकारखाना बन्द भए ।

मार्क्सवादी वर्ग संघर्षको सिद्धान्तअनुसार ट्रेड युनियन आन्दोलन बलियो हुँदा श्रमिक वर्ग बलियो हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा ठीक उल्टो भयो । उद्योग, कलकारखाना नै बन्द भई उल्टै वेरोजगारी समस्या बढ्यो । औद्योगिक वातावरण, लगानी सुरक्षा र उद्यमशीलता कमजोर भयो । देशको अर्थतन्त्र झनै कमजोर भयो । त्यसपछिका दिनमा श्रमशक्तिको विदेश प्रवाह झन् तीव्र भयो ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कानुनी प्रतिबन्ध गर्न नमिले पनि निजी क्षेत्रमा समेत अतिरन्जित दलीय ट्रेड युनियन अभ्यास आवश्यक छैन । त्यहाँ पनि व्यक्ति उम्मेदवार र मतदाता हुने प्रकारको तहगत ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नु उचित हुन्छ । यस प्रयोजनबाट श्रम ऐन पुनरावलोकन हुनुपर्दछ ।

ट्रेड युनियन र स्वामित्वबीच शत्रुतापूर्ण र अन्तयहीन सौदाबाजी गर्नुभन्दाा निर्वाचित ट्रेड युनियन पदाधिकारीलाई व्यवस्थापन इकाइको बैठकमा भाग लिन दिएर ‘सहभागितामुलक व्यवस्थापन’ लागू गर्नु अबको युगमा उचित हुन सक्दछ ।

जे होस्, प्रस्ट धारणा अघि सार्न नसके पनि विषय प्रवेश गरेर बालेन सरकारले बहसलाई प्रोत्साहन गरेको छ । विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन अभ्यासको पुनर्संरचना अत्यावश्यक भइसकेको यथार्थ भने सबैले स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ ।