सत्तारुढ रास्वपाले न्यायालयको पुनर्गठनको विषयलाई बेलाबेलामा उठाउँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसदहरुले न्यायालयको पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै न्यायाधीशहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।