काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रम र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको भूमिकाप्रति आलोचना गरेका छन्। मंगलवार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले संवैधानिक संकटका बेला अदालत ‘शीतकालीन कोइली’ जस्तै मौन बसेको टिप्पणी गरे।
सांसद मिश्रले हाल मुलुकमा संविधान जीवित छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताए। “प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त छन्, तर उनीहरूलाई संविधानले चिन्न सकेको छैन,” उनले भने, “संविधानको व्याख्या गर्ने र स्पष्टता दिने जिम्मेवारी बोकेको सर्वोच्च अदालत मौन बस्नुले न्यायिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठाएको छ।”
सांसद मिश्रले जेनजी आन्दोलनले जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको अन्त्य गरी युवाहरूमा ‘हामी सबै नेपाली एक हौँ’ भन्ने राष्ट्रिय भावना जागृत गराएको भन्दै सकारात्मक पक्षको चर्चा गरे। तर, सँगैसँगै वैचारिक संघर्षको सट्टा तोडफोड र आगजनीलाई सत्ता परिवर्तनको माध्यम बनाउने गलत परम्परा बस्न सक्नेप्रति उनले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे।
सिंहदरबार लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनीका वास्तविक दोषी पहिचान गर्न राज्य सञ्चालकहरू असफल भएको उनको आरोप छ। सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगप्रति आशंका व्यक्त गर्दै उनले भने, “कतै यो आयोग दोषीलाई कारबाही गर्न नभई प्राप्त प्रमाणहरू नष्ट गर्नका लागि त बनाइएको होइन? यो केही दिनमा घामजस्तै छर्लङ्ग हुने नै छ।”
सांसद मिश्रले भदौ २३ र २४ गतेको घटना कसले गरायो भन्दा पनि त्यसबाट कसले राजनीतिक लाभ लियो र को रातारात सत्तामा उदायो भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेको बताए। उनले नेपाल विदेशीहरूको ‘क्रीडास्थल’ बन्न सक्ने डर रहेको भन्दै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सचेत रहन आग्रह गरे।
