काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को निलम्बनमा परेको विषय संसद्मा प्रवेश गरेको छ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद श्रद्धा कुँवर, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईलगायतले फिफा निलम्बनमा परेको कुरा सदनमा उठाए।

सांसद कुँवरले भनिन्, ‘आज विश्व समुदाय फुटबलको महोत्सव फिफा वल्र्डकपको रौनक मा रमाइरहेको छ। हामी पनि आफ्नो मनपर्ने देशको जर्सी लगाएर समर्थन गरिरहेका छौँ, तर विडम्बना, यही बेला आफ्नै देशको फुटबलको अवस्था सम्झँदा हाम्रो शिर गर्वले होइन, चिन्ताले झुक्न बाध्य भएका छन्।’

एन्फा अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा पर्दा सम्पूर्ण नेपाली खेलप्रेमी, खेलाडी र राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुगेको बताइन्।उनले भनिन्, ‘नेपालमा प्रतिभाको अभाव छैन। अभाव छ त सुशासन, पारदर्शिता र सक्षम व्यवस्थापनको। सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि साबित्रा भण्डारी, प्रीति राई लगायतका नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको गौरव बढाएका छन्।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कुनै संस्था वा सङ्घलाई एकै दिन वा कुनै एउटा घटनाका आधारमा निलम्बन नगर्ने बताइन्।

उनले थपिनन्, ‘यसका निश्चित मापदण्ड, सूचक र प्रक्रिया हुन्छन्। ती मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि नै यस्तो परिणाम आएको हो। त्यसैले यस घटनामा जिम्मेवार पक्षहरूको तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्।’

उनले मात्रै होइन अर्का सांसद राईले एन्फालाई निलम्बन गर्ने फिफाको निर्णय फिर्ता गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरे।

उनले भने ‘युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र एन्फाबीच तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता गरी फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप सम्बन्धी विषय यथाशीघ्र समाधान गरियोस्।’

फिफाको विधान र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कानुन अनुसार एन्फालाई विधान संशोधन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा आन्तरिक व्यवस्थापन स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरे।

उनले थपे, ‘खेलकुद ऐन र फिफाको नियमबीच रहेका कानुनी अस्पष्टता तत्काल हटाइयोस्। खेलकुद क्षेत्रमा आवश्यक सरकारी नियम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत समस्या निम्त्याउने राजनीतिक, प्रशासनिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरियोस्। राष्ट्रिय टोली क्लबका खेलाडीहरूको भविष्य जोगाउन तथा फिफाले तोकेका सबै सर्त पूरा गरी एन्फामाथिको फुकुवा यथाशीघ्र गराउन सरकारबाट आवश्यक कूटनीतिक, कानुनी र प्रशासन पहल तत्काल अगाडि बढाइयोस्।’