संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपालले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को चौथो चक्रका क्रममा प्राप्त २ सय ८४ वटा सिफारिसमध्ये नेपालले स्वीकार गरेका २ सय २५ वटा सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि चौथो यूपीआर राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणको गृहकार्य थालेको छ।
सन् २०२६ को सुरुवातमै जेनेभामा सम्पन्न समीक्षा र त्यसपछिको प्रतिवेदन अनुमोदनका क्रममा नेपालले आफ्ना संवैधानिक तथा कानुनी दायराभित्र रहेर २ सय २५ वटा सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको थियो। बाँकी ५९ वटा सिफारिसहरूलाई भने नेपालले ‘नोट’ अर्थात् तत्काल कार्यन्वयन गर्न नसक्नेको सूचीमा राखेको छ । स्वीकार गरिएका ती २ सय २५ प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिले मस्यौदा निर्माण र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शलाई तीव्र बनाएको छ।
