मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आयोजनाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हाल खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक) कमलराज श्रेष्ठले २७ करोड रुपैयाँको परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति विघटन भएको अवस्थामा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रतिस्पर्धा सीमित गरी एक मात्र फर्मले लाभ पाउने गरेर स्पेसिफिकेसन बनाउनुका साथै स्पेसिफिकेसनमा पटक-पटक संशोधन समेत गरेको पाइएपछि यस्तो आरोप लागेको हो । श्रेष्ठलेआईआरडी-टीयुएमएएस-ईआरएमसी जेभीसँग सेटिङमा परामर्श सेवा खरिद गरेको विभिन्न तथ्यले देखाउँछ ।
२०७९ साल जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण गर्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति विघटन भएको घोषणा गरेका थिए । समितिको बाँकी कार्य खानेपानी विभागबाट गर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । तर, खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी समिति निष्क्रिय भएको बेलामा २७ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएका थिए ।
श्रेष्ठले २०७९ जेठ १२ गते आशय पत्रको सूचना प्रकाशन गरेका थिए । २०७९ साउन २९ गते संक्षिप्त सूचीमा रहेका फर्महरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरी २०७९ माघ १८ गते सम्झौता गरिएको २७ करोड रुपैयाँको (भ्याटबाहेक) एउटै परामर्श सेवा खरिद गर्ने कार्यमा सेटिङ भएको एक निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेजीकै अवस्थामा रहेका बेला तत्कालीन आयोजना प्रमुख श्रेष्ठलाई खानेपानी मन्त्रालयले २०७९ मंसिर ९ गते मेलम्ची आयोजनाको दैनिक प्रशासनिक कार्य मात्र गर्ने गरी आयोजना प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो ।
