काठमाडौं । ६ महिनाभित्र जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने लक्ष्यसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।
सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा हदबन्दी नियमलाई सरल बनाउँदै जग्गाधनीलाई कानुनी झन्झट निम्तिने अवस्था हटाउने उल्लेख गरिएको हो ।
हदबन्दी भन्दा बढी नियमअनुसार विक्री गर्दा पनि हाल विक्रीको तथ्य पत्ता लागेमा जग्गाधनीले मुद्दा खेप्नुपरेको भन्दै सरकारले समस्याको समाधान गर्न लागेको हो ।
कार्यविधि निर्माण गरेर आदेश सूचित गर्दै समस्या समाधानका लागि सुशासन मार्गचित्रमा सुझाइएको हो । औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सरल बनाउँदै हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।
हदबन्दी छुट पाएको जग्गा व्यवसायीको साबिक देखिको आफ्नै रहेको खन्डमा राज्यले बिना मुआब्जा प्राप्त गर्ने नियम कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
यस्तै, व्यवसायीले पछि खरिद गरेको जग्गा भने मुआब्जा दिएर प्राप्त गर्ने वा बेचबिखन गर्न दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
व्यवसायिक कृषि कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित फर्म, कम्पनी वा सहकारी तथा कानुन बमोजिम दर्ता भएका जग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
