कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका नागरिकको बसोबासको विषय त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको भए पनि पीडितको अवस्थामा सुधार आएको छैन । विसं २०६४, २०७० र २०७४ को तीन वटै निर्वाचनमा शुक्लाफाँटा विस्थापितको पुनःस्थापनाको विषय प्रमुख राजनीतिक दलदेखि सबै उम्मेदवारको प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेको भए पनि सो विषयले अझै समाधान कहिले पाउने भन्ने अन्योलता कायमै छ ।
तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा निकुञ्ज विस्थापित सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २ मा बसोबास गरिरहेका छन् । यहाँको ढक्का चान्देउ, तारापुर, लल्लेडाँडालगायतका क्षेत्रमा टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् भने कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका विस्थापितले लामो समयदेखि पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सरकारले मुआब्जा सिफारिस समिति कार्यदलको ३१औँ आयोग बनाएको छ । यहाँबाट मत पाएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०बाट दुई जना सङ्घीय सरकारको मन्त्री बने पनि आफूहरु अझै झोपडीमा जीवन बिताइरहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।विसं २०७० मा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचन जितेर नेपाली कांग्रेसका नेता नारायणप्रकाश साउद र २०७४ सालमा यहाँको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित माओवादी नेत्री बीना मगर मन्त्री बन्नुभएको थियो ।
निकुञ्जको नजरमा हामी अतिक्रमणकारी भयौँ, नेता आउँछन् भोट माग्छन् पछि फर्केर आउँदैनन्”, सार्कीले भन्नुभयो, “विस्थापित हुँदाका बेला जन्मिएका छोराछोरी अहिलेको चुनावमा मत दिने भइसके तर हाम्रो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।”
उहाँले हरेक दलका उम्मेदवारहरु निर्वाचनका बेला आश्वासन दिँदै मत माग्न आउने गरेको बताउनुभयो । अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २ मा विस्थापितको पुनःस्थापनाको विषय सबै उम्मेदवारको चुनावी एजेण्डा बनेको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट २०७४ को निर्वाचनमा एमाले नेता नरबहादुर धामी निर्वाचित भएपछि बनेको ३०औँ आयोगले विस्थापितलाई १० कट्ठा जग्गा वा रु ६० लाख मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएका छैन ।
पाँच हजार दुई सय ५८ घरपरिवारलाई सट्टा भर्ना गरिसकेको भए पनि अझै दुई हजार चार सय ७३ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण मात्रै गरिएको छ ।त्यस्तै तारापुर शिविरमा आश्रय लिँदै आएका आशाराम चौधरीले पनि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दा पुनःस्थापना नभएपछि पीडित परिवार बाध्यताले निकुञ्ज परिसरमा टहरा बनाएर बसेको बताउनुभयो ।
